सूत्र से निकली राशि इस्तेमाल करने के लिए 0 रहने दें। नियोक्ता सूत्र से अधिक देता हो तो वह राशि भरें।
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ग्रेच्युटी कैलकुलेटर कैसे काम करता है
पहले चुनें कि आपका संस्थान पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 के अंतर्गत आता है या नहीं। मोटे तौर पर यह अधिनियम फैक्ट्री, खान, बागान, बंदरगाह, रेलवे, दुकानों और दस या अधिक कर्मचारियों वाले अन्य संस्थानों पर लागू होता है; एक बार लागू हो जाने के बाद कर्मचारियों की संख्या घटने पर भी यह लागू रहता है। संदेह हो तो अपनी HR टीम से पूछें — इसी उत्तर से भाजक और अधूरे वर्ष की गिनती दोनों बदल जाते हैं।
इसके बाद अंतिम मासिक वेतन भरें, यानी केवल Basic वेतन और महँगाई भत्ता (DA)। HRA, बोनस, ओवरटाइम, नियोक्ता का PF अंशदान और रीइम्बर्समेंट ग्रेच्युटी के फॉर्मूले में नहीं आते। यदि संस्थान अधिनियम के अंतर्गत नहीं आता, तो पिछले दस महीनों के Basic + DA का मासिक औसत भरें, क्योंकि मानक फॉर्मूला उसी आधार का उपयोग करता है।
अंत में पूरे किए गए वर्ष और अतिरिक्त महीने भरें। कैलकुलेटर पहले पात्रता जाँचता है — अधिनियम के अंतर्गत ग्रेच्युटी पाँच पूर्ण वर्षों की निरंतर सेवा के बाद ही देय है — फिर लागू वर्ष निकालकर सही फॉर्मूला लगाता है और छूट व कर योग्य हिस्सा दिखाता है। यदि नियोक्ता फॉर्मूले से अधिक देता है, तो वास्तविक राशि भरें ताकि टैक्स का विभाजन सही रहे।
ग्रेच्युटी का सूत्र और चर की व्याख्या
अधिनियम के अंतर्गत आने वाले संस्थान में ग्रेच्युटी हर पूर्ण सेवा वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन है, और महीने को छब्बीस कार्य-दिवस माना जाता है।
सूत्र
ग्रेच्युटी = (15 ÷ 26) × अंतिम मासिक (Basic + DA) × लागू वर्ष
जहाँ: - 15
- = हर पूर्ण सेवा वर्ष के लिए पंद्रह दिन का वेतन
- 26
- = अधिनियम में माने गए मासिक कार्य-दिवस (साप्ताहिक अवकाश छोड़कर)
- Basic + DA
- = अंतिम आहरित मासिक मूल वेतन और महँगाई भत्ता
- वर्ष
- = पूर्ण किए गए वर्ष, और छह महीने से अधिक बचा हो तभी एक वर्ष अतिरिक्त
अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले संस्थानों में प्रचलित फॉर्मूला है: ग्रेच्युटी = (15 ÷ 30) × पिछले दस महीनों का औसत मासिक Basic + DA × पूर्ण वर्ष। दो अंतर मायने रखते हैं — भाजक 26 के बजाय 30 है, जिससे राशि घटती है, और अधूरे वर्ष को बिल्कुल नहीं गिना जाता।
गोल करने का नियम स्पष्ट है। धारा 4(2) के अनुसार छह महीने से अधिक की अवधि पूरे वर्ष के रूप में गिनी जाती है, इसलिए 10 वर्ष 7 महीने = 11 वर्ष, जबकि 10 वर्ष और ठीक 6 महीने = 10 वर्ष ही रहते हैं।
रुपये में उदाहरण
मान लीजिए आपका अंतिम Basic + DA ₹50,000 मासिक है, आपका संस्थान अधिनियम के अंतर्गत आता है, और आप 10 वर्ष 7 महीने की निरंतर सेवा के बाद नौकरी छोड़ते हैं।
- पात्रता: दस पूर्ण वर्ष पाँच वर्ष की न्यूनतम शर्त से अधिक हैं, इसलिए ग्रेच्युटी देय है
- लागू वर्ष: सात महीने छह से अधिक हैं, इसलिए सेवा 11 वर्ष गिनी जाएगी
- ग्रेच्युटी = (15 ÷ 26) × ₹50,000 × 11 = ₹3,17,308
- धारा 10(10) के अंतर्गत छूट: ₹3,17,308 — पूरी राशि, क्योंकि यह ₹20,00,000 की सीमा से कम है
- कर योग्य: ₹0
एक इनपुट बदलते ही उत्तर काफ़ी बदल जाता है। 10 वर्ष और ठीक 6 महीने पर सेवा 10 वर्ष गिनी जाती है और ग्रेच्युटी घटकर ₹2,88,462 रह जाती है। अधिनियम के अंतर्गत न आने वाले संस्थान में, उसी ₹50,000 औसत Basic + DA पर फॉर्मूला देता है (15 ÷ 30) × ₹50,000 × 10 = ₹2,50,000, क्योंकि अधूरे वर्ष गिने ही नहीं जाते।
ऊपरी सिरे पर, ₹2,00,000 के अंतिम Basic + DA और 25 पूर्ण वर्षों पर ग्रेच्युटी ₹28,84,615 बनती है। इसमें ₹20,00,000 कर-मुक्त है और ₹8,84,615 स्लैब दर पर कर योग्य है।
तुलना: अधिनियम के अंतर्गत और उससे बाहर
15 पूर्ण वर्षों की सेवा पर ग्रेच्युटी, मासिक Basic + DA (या दस महीने के औसत) के अनुसार। आँकड़े इसी कैलकुलेटर के इंजन से।| मासिक Basic + DA | कवर्ड — 15/26 फॉर्मूला | नॉन-कवर्ड — 15/30 फॉर्मूला | अंतर |
|---|
| ₹30,000 | ₹2,59,615 | ₹2,25,000 | ₹34,615 |
| ₹50,000 | ₹4,32,692 | ₹3,75,000 | ₹57,692 |
| ₹75,000 | ₹6,49,038 | ₹5,62,500 | ₹86,538 |
| ₹1,00,000 | ₹8,65,385 | ₹7,50,000 | ₹1,15,385 |
केवल 26-दिन के भाजक की वजह से कवर्ड फॉर्मूला हर वेतन स्तर पर लगभग 15% अधिक देता है। सेवा की अवधि इससे भी अधिक मायने रखती है: ₹50,000 Basic + DA पर ग्रेच्युटी पाँच वर्ष में ₹1,44,231, दस वर्ष में ₹2,88,462, पंद्रह वर्ष में ₹4,32,692 और तीस वर्ष में ₹8,65,385 बनती है।
धारा 10(10) के अंतर्गत ग्रेच्युटी पर टैक्स
सरकारी कर्मचारी को मिली ग्रेच्युटी पूरी तरह कर-मुक्त है। अन्य कर्मचारियों के लिए धारा 10(10) की छूट तीन में से सबसे कम है: वास्तव में मिली ग्रेच्युटी, लागू फॉर्मूले से बनी राशि, और ₹20,00,000। ₹20 लाख की सीमा सभी नियोक्ताओं को मिलाकर जीवनकाल की सीमा है, इसलिए पिछली नौकरी में ली गई छूट अब उपलब्ध राशि घटा देती है। छूट से ऊपर की राशि वेतन आय में जुड़कर आपकी स्लैब दर पर कर योग्य होती है।
यह छूट पुरानी और नई दोनों कर व्यवस्थाओं में उपलब्ध है। नियोक्ता कर योग्य हिस्से पर TDS काटकर उसे Form 16 में दिखाता है; रिटर्न भरने से पहले जाँच लें कि वहाँ दिखी छूट ऊपर की गणना से मेल खाती है।
मृत्यु या दिव्यांगता के कारण सेवा समाप्त होने पर पाँच वर्ष की शर्त लागू नहीं होती — तब सेवा की अवधि चाहे जितनी हो, ग्रेच्युटी देय है। नॉमिनी या कानूनी उत्तराधिकारी को मिली ग्रेच्युटी पर अलग कर नियम लागू होते हैं; उस स्थिति में वर्तमान नियम अलग से जाँचें।
ग्रेच्युटी का अनुमान लगाते समय आम गलतियाँ
- ग्रॉस वेतन का उपयोग: फॉर्मूला केवल Basic + DA लेता है। CTC या ग्रॉस भरने पर ग्रेच्युटी दो-तीन गुना अधिक दिख सकती है।
- 4 वर्ष 11 महीने को पर्याप्त मानना: अधिनियम पाँच पूर्ण वर्षों की निरंतर सेवा माँगता है, और उससे कम पर यह कैलकुलेटर शून्य दिखाता है।
- ठीक छह महीने पर गोल करना: अधिनियम कहता है छह महीने से अधिक। ठीक छह महीने पर एक वर्ष नहीं जुड़ता।
- यह भूलना कि ₹20 लाख की छूट सभी नियोक्ताओं को मिलाकर जीवनकाल की सीमा है।
- नॉन-कवर्ड नियोक्ता से कवर्ड जैसा परिणाम मान लेना: वहाँ भाजक 26 से बदलकर 30 हो जाता है और अधूरे वर्ष गिने नहीं जाते।
- दावा करना भूल जाना: इस्तीफ़े, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, मृत्यु या दिव्यांगता पर ग्रेच्युटी देय होती है, पर Form I भरना ज़रूरी है।
- फिक्स्ड-टर्म नियम की अनदेखी: सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (21 नवंबर 2025 से प्रभावी) के अंतर्गत फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक वर्ष की सेवा के बाद आनुपातिक ग्रेच्युटी के पात्र हैं। यह कैलकुलेटर पाँच वर्ष का नियम लगाता है, इसलिए ऐसे अनुबंध में यह कम आँकता है।
अक्सर पूछे जाने वाले प्रश्न
ग्रेच्युटी क्या है?
ग्रेच्युटी वह एकमुश्त राशि है जो नियोक्ता निरंतर सेवा के बदले देता है और जिसे कवर्ड संस्थानों के लिए पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट, 1972 नियंत्रित करता है। यह बोनस नहीं बल्कि वैधानिक लाभ है और अंतिम Basic + DA पर गणना होती है।
ग्रेच्युटी के लिए कितने वर्ष की सेवा चाहिए?
एक ही नियोक्ता के साथ पाँच पूर्ण वर्ष की निरंतर सेवा। मृत्यु या दिव्यांगता के कारण सेवा समाप्त होने पर यह शर्त लागू नहीं होती। सामाजिक सुरक्षा संहिता, 2020 (21 नवंबर 2025 से प्रभावी) के अंतर्गत फिक्स्ड-टर्म कर्मचारी एक वर्ष के बाद आनुपातिक रूप से पात्र हैं।
ग्रेच्युटी की गणना कैसे होती है?
कवर्ड संस्थान में: (15 ÷ 26) × अंतिम मासिक Basic + DA × लागू वर्ष, जहाँ छह महीने से अधिक बची अवधि एक अतिरिक्त वर्ष गिनी जाती है। अधिनियम से बाहर के संस्थान में: (15 ÷ 30) × पिछले दस महीनों का औसत मासिक Basic + DA × केवल पूर्ण वर्ष।
क्या 4 वर्ष 11 महीने को 5 वर्ष माना जाता है?
अधिनियम के शब्दों के अनुसार नहीं, और यह कैलकुलेटर शून्य दिखाता है। कुछ निर्णयों में विशेष तथ्यों पर 4 वर्ष 240 दिन को पाँच वर्ष की निरंतर सेवा माना गया है। सीमा के पास हों तो कैलकुलेटर पर निर्भर रहने के बजाय नियोक्ता की नीति और कानूनी राय लें।
क्या HRA या बोनस ग्रेच्युटी की गणना में जुड़ता है?
नहीं। केवल Basic वेतन और महँगाई भत्ता लिया जाता है। HRA, विशेष भत्ता, बोनस, ओवरटाइम, इंसेंटिव और नियोक्ता का PF अंशदान शामिल नहीं होते।
कितनी ग्रेच्युटी कर-मुक्त है?
ग़ैर-सरकारी कर्मचारियों के लिए धारा 10(10) की छूट तीन में सबसे कम है: मिली ग्रेच्युटी, फॉर्मूले की राशि, और ₹20,00,000। ₹20 लाख की सीमा सभी नियोक्ताओं को मिलाकर जीवनकाल की है। सरकारी कर्मचारियों की ग्रेच्युटी पूरी तरह कर-मुक्त है।
क्या नई कर व्यवस्था में ग्रेच्युटी पर टैक्स लगता है?
धारा 10(10) की छूट पुरानी और नई दोनों व्यवस्थाओं में लागू है, इसलिए व्यवस्था चुनने से छूट की राशि नहीं बदलती। छूट से ऊपर की राशि दोनों में स्लैब दर पर कर योग्य है।
यदि नियोक्ता फॉर्मूले से अधिक दे तो?
नियोक्ता अनुबंध या कंपनी योजना के तहत अधिक दे सकता है, पर अतिरिक्त राशि कर-मुक्त नहीं होती: छूट फॉर्मूले की राशि (और ₹20 लाख) तक सीमित है। कैलकुलेटर में वास्तविक प्राप्त राशि भरकर कर योग्य हिस्सा देखें।
नियोक्ता को ग्रेच्युटी कब देनी होती है?
इस्तीफ़ा, सेवानिवृत्ति, अधिवर्षिता, मृत्यु या दिव्यांगता पर ग्रेच्युटी देय हो जाती है, और अधिनियम के अनुसार देय होने के 30 दिन के भीतर भुगतान करना होता है। दावे के लिए Form I देना चाहिए। विलंब पर अधिनियम के तहत साधारण ब्याज देय होता है।
क्या ठीक छह महीने से एक वर्ष जुड़ जाता है?
नहीं। धारा 4(2) छह महीने से अधिक की अवधि को पूरा वर्ष गिनती है, इसलिए ठीक छह महीने पर वर्ष नहीं जुड़ता। सात महीने पर जुड़ता है।
क्या ग्रेच्युटी ज़ब्त हो सकती है?
अधिनियम केवल सीमित परिस्थितियों में ज़ब्ती की अनुमति देता है, जैसे नियोक्ता को जानबूझकर नुकसान पहुँचाने या हिंसक आचरण के कारण सेवा समाप्ति। विवादों का निपटारा अधिनियम के तहत नियुक्त नियंत्रक प्राधिकारी करता है।
मिली हुई ग्रेच्युटी का क्या करूँ?
ग्रेच्युटी आमतौर पर नौकरी बदलने या सेवानिवृत्ति के समय मिलती है, इसलिए यह इमरजेंसी फंड बढ़ाने, महँगा कर्ज़ चुकाने या किसी तयशुदा लक्ष्य के लिए निवेश करने का अच्छा मौक़ा है। AMFI-पंजीकृत म्यूचुअल फंड वितरक (ARN-171746) के रूप में हम योजनाएँ वितरित करते हैं और समझाते हैं; हम निवेश सलाह नहीं देते।