Two Plus Two Nine Editorial · समीक्षक: Ashok Kumar Saini, AMFI-पंजीकृत MFD (ARN-171746) लेखक
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चुनाव की शक्ति: भारत की दो कर प्रणालियों का परिचय
भारतीय व्यक्तिगत वित्त में सबसे महत्वपूर्ण विकासों में से एक 2020 में एक वैकल्पिक नई कर व्यवस्था की शुरुआत है। यह करदाताओं को आयकर देयता की गणना के लिए दो अलग-अलग तरीकों के बीच एक विकल्प प्रदान करता है।
पुरानी कर व्यवस्था: उच्च कर दरों लेकिन व्यापक कटौतियों और छूटों (70 से अधिक उपलब्ध) के साथ पारंपरिक प्रणाली। HRA, LTA, धारा 80C, और 80D जैसे उपकरणों के माध्यम से बचत को प्रोत्साहित करती है।
नई कर व्यवस्था (धारा 115BAC): कम कर दरों लेकिन न्यूनतम कटौतियों के साथ सरलीकृत प्रणाली। उन व्यक्तियों के लिए डिज़ाइन की गई है जो व्यापक कर-बचत निवेशों के बिना सीधी गणना पसंद करते हैं।
AY 2024-25 से, नई कर व्यवस्था डिफ़ॉल्ट विकल्प है। नीचे दिए स्लैब वित्त अधिनियम, 2025 द्वारा लाए गए नई व्यवस्था के स्लैब हैं, जो वित्तीय वर्ष 2025-26 के लिए लागू हैं और वित्तीय वर्ष 2026-27 में भी जारी हैं।
वित्तीय वर्ष 2025-26 / 2026-27 के लिए कर स्लैब की तुलना
| आय स्लैब (₹) | पुरानी व्यवस्था दर | नई व्यवस्था दर |
|-----------------|-----------------|-----------------|
| 2,50,000 तक | शून्य | शून्य |
| 2,50,001 से 4,00,000 | 5% | शून्य |
| 4,00,001 से 5,00,000 | 5% | 5% |
| 5,00,001 से 8,00,000 | 20% | 5% |
| 8,00,001 से 10,00,000 | 20% | 10% |
| 10,00,001 से 12,00,000 | 30% | 10% |
| 12,00,001 से 16,00,000 | 30% | 15% |
| 16,00,001 से 20,00,000 | 30% | 20% |
| 20,00,001 से 24,00,000 | 30% | 25% |
| 24,00,000 से ऊपर | 30% | 30% |
दोनों व्यवस्थाओं में कर पर 4% स्वास्थ्य और शिक्षा उपकर लागू होता है। पुरानी व्यवस्था में वरिष्ठ नागरिकों (60–80) के लिए मूल छूट ₹3 लाख और अति वरिष्ठ नागरिकों (80+) के लिए ₹5 लाख है।
कर छूट (धारा 87A):
- पुरानी व्यवस्था: ₹5,00,000 तक की कुल आय पर ₹12,500 तक
- नई व्यवस्था: ₹12,00,000 तक की कुल आय पर ₹60,000 तक — यानी ₹12.75 लाख तक कमाने वाले वेतनभोगी (₹75,000 मानक कटौती के बाद) पर कोई आयकर नहीं। ₹12 लाख से थोड़ी अधिक आय पर सीमांत राहत लागू होती है, इसलिए कर कभी भी ₹12 लाख से ऊपर की राशि से अधिक नहीं हो सकता।
नई व्यवस्था में खोई गई प्रमुख कटौतियां:
- HRA छूट
- LTA छूट
- धारा 80C कटौतियां (₹1.5 लाख)
- धारा 80D स्वास्थ्य बीमा कटौतियां
- गृह ऋण ब्याज कटौती
- पेशेवर कर कटौती
नई व्यवस्था में अभी भी उपलब्ध लाभ:
- उच्च मानक कटौती (₹75,000 बनाम ₹50,000)
- नियोक्ता का NPS योगदान (धारा 80CCD(2))
- पारिवारिक पेंशन कटौती
वास्तविक जीवन के परिदृश्य:
परिदृश्य 1: अजय - किराएदार और निवेशक
- सकल वेतन: ₹13,00,000
- HRA छूट: ₹1,20,000
- धारा 80C+80D: ₹1,80,000
कर तुलना (वित्तीय वर्ष 2025-26 की दरें, 4% उपकर सहित):
- पुरानी व्यवस्था: ₹1,06,600 (HRA, ₹50,000 मानक कटौती और 80C/80D के बाद कर योग्य आय ₹9,50,000)
- नई व्यवस्था: ₹26,000 (₹75,000 मानक कटौती के बाद कर योग्य आय ₹12,25,000; स्लैब कर ₹63,750 सीमांत राहत से ₹25,000 पर सीमित, प्लस उपकर)
- नई व्यवस्था के साथ बचत: ₹80,600
परिदृश्य 2: सुनीता - नई कमाने वाली
- सकल वेतन: ₹9,00,000
- केवल EPF कटौती: ₹40,000
कर तुलना (वित्तीय वर्ष 2025-26 की दरें, 4% उपकर सहित):
- पुरानी व्यवस्था: ₹77,480 (₹50,000 मानक कटौती और EPF के बाद कर योग्य आय ₹8,10,000)
- नई व्यवस्था: ₹0 (कर योग्य आय ₹8,25,000 ₹12 लाख की छूट सीमा के भीतर है)
- नई व्यवस्था के साथ बचत: ₹77,480
निर्णय ढांचा:
अपनी कुल पात्र कटौतियों की गणना करें। यदि वे "ब्रेक-ईवन पॉइंट" से अधिक हैं, तो पुरानी व्यवस्था चुनें। यदि कम हैं, तो नई व्यवस्था बेहतर है।